जून 29, 2011

सि‍र्फ राशन कार्ड में नहीं लि‍खी गरीबी की रेखा

बचपन में हम राशन दुकान जाते थे। घासलेट, शकर, गेहूं लाने। अब नहीं जाते। हमारे पास राशन कार्ड नहीं, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। हम गरीब नहीं रहे या गरीबी की रेखा (बीपीएल) से बाहर हो गए। कैसे, कब, क्‍यों ? यह पता नहीं। पर भूख अभी भी लगती है, कभी-कभी आंतें कुलबुलाती हैं। घर-बाजार हर जगह भोजन उपलब्‍ध है। कहीं थोड़ी देर लगती है तो कहीं झट-पट मनचाहा भोजन मिल जाता है। हां, इन 25-30 साल में भोजन तक हमारी पहुंच बढ़ी है।

तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि जिनकी भोजन तक आसानी से पहुंच नहीं है, जो भोजन (चाहे वह किसी भी स्‍वरूप में हो) खरीद नहीं सकते, वे गरीब हुए। मेरे समान उन्‍हें भी भूख लगती है, पर उनकी हांडी हमारे जैसी भरी हुई नहीं है। सवाल यह उठता है कि ऐसे में राशन दुकान से वे क्‍या खरीदते होंगे ? कुपोषण से कैसे बच पाते होंगे ? हमारे समय में तो राशन दुकान से खाने का तेल भी मिलता था, अब सभी को बाजार से ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ता है। हमारे समय में (तब मैं रायपुर में रहा करता था) सब्‍जियों की कीमतें भी पहुंच में हुआ करती थीं। अगर नहीं होती तो शायद हम कुपोषित होते। अब पांच लोगों के सामान्‍य परिवार को सब्‍जी खरीदने में रोजाना कम से कम 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दूध का पैकेट 22 रुपए का पड़ता है। एक लीटर खाद्य तेल (सस्‍ते से सस्‍ता ब्रांड) 50 रुपए से ज्‍यादा का मिलता है। पांच लोगों के परिवार में यह शायद एक हफ्ते ही चल पाता होगा। दालों के दाम चौगुने हो चुके हैं। तो एक गरीब परिवार 3000-3500 रुपए प्रतिमाह की आय में सिर्फ राशन दुकान के गेहूं-चावल, घासलेट और शकर के सहारे क्‍या पूरा पेट भर सकता है ? पोषण की कमी को पूरा कर सकता है? अभी इस विश्‍लेषण में ऐसी कई चीजें नहीं जुड़ी हैं, जिनके बिना जीवन की कल्‍पना भी नहीं की जा सकती। मसलन, साबुन, दवाएं, शिक्षा का खर्च, कपड़े, अन्‍य आकस्‍मिक खर्च वगैरह।

मूल सवाल आय का है। योजना आयोग यह मानता है कि 578 या इससे ज्‍यादा की मासिक आय वाला परिवार किसी भी सूरत में गरीब नहीं है। उसने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि भाड़ा, परिवहन, शिक्षा, दवाओं और खाद्यान्‍न जैसी जरूरी चीजों पर माहभर में 110 रुपए खर्च करने वाला परिवार गरीबी की रेखा से बाहर माना जा सकता है। हां, इस नाते मैं गरीब नहीं हूं। परंतु क्‍या महज 110 रुपए में किसी परिवार का महीने भर का खर्च चल सकता है ? केवल 18 रुपए में स्‍कूली बच्‍चे का कंपास बॉक्‍स भी नहीं आएगा (ध्‍यान रखें कि सरकार सिर्फ मुफ्त में कॉपी-किताबें ही देती है, बैग-कंपास नहीं)। रहा सवाल दवाओं का तो योजना आयोग ने इसके लिए सिर्फ 25 रुपए रखे हैं। दीनदयाल कार्ड वाले किसी गरीब शख्‍स से पूछिए, वह बताएगा कि मुफ्त दवा के नाम पर भी 100-150 रु. खर्च करने ही पड़ते हैं।

तो पैसे आएंगे कहां से ? आय बढ़ेगी कैसे ? प्रति एकड़ फसल पर सरकार से मिलने वाले समर्थन मूल्‍य के मुकाबले लागत तीन गुनी हो चली है। फसल अच्‍छी हुई तो घर में अनाज रहता है, लेकिन मौसमी आफत या सूखा पड़ने की सूरत में किसान के लिए भी मजदूरी के सिवा कोई दूसरा विकल्‍प नहीं रहता। खेतिहर मजदूर या सिर्फ मजदूरी के सहारे ही गुजर-बसर करने वालों की बात करें तो 150-200 रुपए की मजदूरी रोज नहीं मिलती। अगर तीन माह काम किया तो दो माह फाके भी पड़ते हैं। सरकार कहती है, हम हर माह 25-35 किलो राशन दे रहे हैं ना? लेकिन यह कौन सोचे कि उस अनाज को पकाने के लिए ईंधन और बाकी चीजें मसलन तेल-सब्‍जियां कहां से आएंगी ? यह सोचे बगैर ही सरकार की सबसे बड़ी सलाहकार समिति यानी एनएसी ने नए खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। यह जानते-समझते हुए भी कि मौजूदा राशन वितरण व्‍यवस्‍था ध्‍वस्‍त हो चुकी है।

फिर नया बिल क्‍यों ?

भूख और कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार के अधीन 22 कल्‍याणकारी योजनाएं चल रही हैं। राज्‍य अपने स्‍तर पर भी योजनाएं चला रहे हैं। इसके बावजूद रोजाना 5000 बच्‍चों की मौतें कुपोषण के चलते हो रही हैं। सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि देश में गरीबों की वास्‍तविक संख्‍या या अनुपात क्‍या है। गरीबी की रेखा कहां से शुरू होकर किस जगह खत्‍म होती है। गरीब के निर्धारण के लिए आय सीमा क्‍या हो ? तेंडुलकर और सेनगुप्‍ता कमेटी के पास हाल में सुप्रीम कोर्ट की वाधवा कमेटी ने कहा है कि रोजाना 100 रुपए से कम कमाने वाला व्‍यक्‍ति गरीबी की रेखा से नीचे माना जाएगा। केंद्र इस साल जातिगत जनगणना के साथ बीपीएल सर्वे का काम भी शुरू कर रहा है। इसके लिए प्रारूप फार्म भी तैयार हैं, लेकिन इन सभी को देखने पर यह साफ नजर आता है कि गरीबी, गरीब, भूख और कुपोषण के प्रति सरकार की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। वह अभी भी भ्रष्‍टाचार, लीकेज के दीमक से नष्‍ट हो चुकी राशन वितरण प्रणाली के जरिए ही लोगों को अनाज मुहैया कराने को ही अपनी जिम्‍मेदारी मानती है। ऐसा इसलिए, क्‍योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को भूख से निजात दिलाना सरकार की ही संवैधानिक जिम्‍मेदारी है। इस खानापूर्ति के साथ योजना आयोग ने यह भी कहा है कि उसे तेंडुलकर कमेटी 37 फीसदी वाली गरीबी की रेखा ही पसंद है, सेनगुप्‍ता समिति की 77 फीसदी वाली रेखा नहीं। ऐसा इसलिए भी क्‍योंकि सरकार के पास दोनों रेखाओं की परिधि में आने वाले गरीबों को खिलाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए नहीं है। हालांकि यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि उद्योगों को मंदी से उबरने के लिए दिए गए 3.5 लाख करोड़ रुपए के स्‍टिम्‍यूलस यानी प्रोजेक्ट (जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन पैसा इसलिए दिया गया, क्‍योंकि यूपीए को दूसरी बार सत्‍ता में लाने में उद्योगों ने मंदी के बावजूद दिल खोलकर पैसा दिया था) के लिए धन कहां से आ गया ? और क्‍या करोड़ों को भूखे पेट को भरना पहले जरूरी है या उद्योगों को मंदी से उबारना ? धन की कमी का बहाना बनाकर अब सरकार नए बिल में बीपीएल परिवारों को 35 के बजाय 25 किलो अनाज देने की बात कर रही है, यानी गरीबों की थाली से भोजन निकालकर सरकार अपनी झोली भरेगी।

नए बिल में 90 फीसदी ग्रामीण परिवारों और 50 फीसदी शहरी गरीबों को पीडीएस के दायरे में लाने का प्रस्‍ताव है। इसके लिए 70 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो 35 किलो के हिसाब से अनाज बांटने के लिए जरूरी 1.10 लाख करोड़ रुपए से कहीं कम है। वैसे इस रकम को वित्‍त वर्ष 2011-12 के लिए उद्योगों को मिलने वाले करों व अन्‍य रियायतों के परिप्रेक्ष्‍य में देखें तो रकम बढ़कर 6.5 लाख करोड़ रुपए हो जाती है। देश के नीतिकार और उदारीकरण के समर्थक इसके समर्थन में यह कह सकते हैं कि गरीबों का पेट भरने से जीडीपी नहीं बढ़ता या निर्यात नहीं बढ़ेगा, लेकिन उद्योगों को रियायतों के तोहफे देश में विकास को और बढ़ाएंगे। असल में यह सोच थोड़े समय के लिए ही सही साबित हो सकती है, क्‍योंकि भूख और कुपोषण के चलते लगातार कमजोर हो रही देश की श्रम शक्‍ति आने वाले वर्षों में काम करने लायक भी नहीं रह जाएगी। तब इंडिया और भारत के रूप में देश के दो हिस्‍से साफ नजर आएंगे, जहां एक ओर शहरी शिक्षित नौकरीपेशा तबका होगा और दूसरी ओर भुखमरी के कगार पर खड़ा जीर्ण-शीर्ण ग्रामीण समाज।

संसाधन जुटाने होंगे

सरकार यदि वाकई ग्रामीण भारत को भूख और कुपोषण से निजात दिलाना चाहती है तो उसे जल, जंगल और जमीन पर आजीविका के संसाधनों का विकास करना होगा। ज्‍वार, बाजरा, रागी, कोदो-कुटकी, कंद-मूल और वनोपज पर ग्रामीण समाज की निर्भरता लगातार खत्‍म होती जा रही है। सरकार की भू-अधिग्रहण नीति, कृषि को अनुत्‍पादक मानकर अनदेखा करने, रासायनिक खाद व कीटनाशकों के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने जैसी नीतियों को खत्‍म कर परंपरागत कृषि को संवारना होगा। सरकार ने इसी साल भू-अधिग्रहण विधेयक (संशोधन) लाने का ऐलान किया है। उसमें यह देखना होगा कि कृषि कार्यों के लिए आवंटित उपजाऊ जमीन उद्योगों को न दी जाए। सिर्फ रेल लाइनों और सिंचाई के साधन विकसित करने के मकसद से ही जमीनों का अधिग्रहण हो। लोगों को भूख से बचाना केंद्र और राज्‍य सरकार दोनों की ही जिम्‍मेदारी है। लेकिन एक ऐसी वितरण व्‍यवस्‍था, जिसका 70 फीसदी से ज्‍यादा हिस्‍सा लीकेज और भ्रष्‍टाचार की भेंट चढ़ जाता है, इस संवैधानिक जिम्‍मेदारी को निभाने की दिशा में कतई उपयुक्‍त नहीं हो सकती। किसानों को राहत दिलाने के लिए सरकार को गांवों में माइक्रोफाइनेंस व्‍यवस्‍था को भी मजबूत बनाना होगा। फिलहाल साहूकारों से कर्ज लेने पर 18 से 44 फीसदी तक ब्‍याज चुकाना पड़ता है, जबकि यह किसी भी सूरत में छह फीसदी से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात में संदेह है कि गांव, गरीबी और कृषि को अनुत्‍पादक मानने वाली सरकार और उसके नीति निर्धारक असल भारत की दुश्‍वारियों को समझकर सही नीति बनाने में कामयाब होंगे।  

सत्‍यम्‍मा की मौत से उठे सवाल...


सत्‍यम्‍मा नहीं रहीं। उसे मैं नहीं जानता, वह मेरी कुछ लगती भी नहीं थीं। फि‍र भी फर्क पड़ता है, क्‍योंकि‍ वह एक गरीब वि‍धवा महि‍ला थी, जि‍सने पति‍ की मौत के बाद हालात से जमकर संघर्ष कि‍या। लेकि‍न इस समाज, इसकी व्‍यवस्‍थाओं और तंत्र की वि‍संगति‍यों से वह हार गईं और अपनी 14 और आठ साल की दो बेटि‍यों के साथ अमोनि‍यम फास्‍फेट जहर खा लि‍या। कर्नाटक के चि‍त्रदुर्ग की रहने वाली सत्‍यम्‍मा का पति‍ ऑटो ड्राइवर था। उसकी मौत के बाद सत्‍यम्‍मा को कुली का काम करना पड़ा, लेकि‍न गुजारे के लि‍ए यह काफी नहीं था। कर्ज से परेशान होकर वह बैंक से लोन लेने पहुंची, लेकि‍न वहां जवाब मि‍ला कि‍ वह इसलि‍ए खाता नहीं खोल सकतीं, क्‍योंकि‍ वे गरीब हैं। क्‍योंकि‍ सत्‍यम्‍मा बेहद गरीब थीं, इसलि‍ए उनकी मौत की खबर शायद ही कि‍सी अखबार में छपी और अगर छपी भी हो तो कि‍सी कोने में चार लाइन से ज्‍यादा की नहीं होगी। सवाल यह पैदा होता है कि‍ सत्‍यम्‍मा की मौत का जि‍म्‍मेदार कौन है ?  हम, हमारा नि‍ष्‍ठुर समाज या नि‍रंतर खत्‍म होती हमारी सामुदायि‍क भावना। यह सवाल भी बेहद प्रासंगि‍क है कि‍ अगर सत्‍यम्‍मा आज शहर में न रहकर कि‍सी गांव में होती तो क्‍या उसे खाने के लाले पड़ते ? नि‍श्‍चत रूप से वह उसी ग्रामीण समाज से आकर शहर में बसी होगी। उसके पारि‍वारि‍क उत्‍तराधि‍कार, तमाम रि‍श्‍ते-नाते, सहयोग, व्‍यवहार सभी चि‍ता में स्‍वाहा हो गए। साथ में एक मां की जि‍म्‍मेदारि‍यां भी, जि‍सकी कसक उनकी आत्‍मा पर कई जन्‍मों तक बनी रहेगी। उनकी दो बेटि‍यों को इस बात की उम्‍मीद होगी कि‍ ईश्‍वर दोबारा उन्‍हें ऐसा जन्‍म न दे कि‍ पालने से उतरते ही खाने के लाले पड़ने लगे।

इस घटना ने मुझे इसलि‍ए और भी झकझोरा, क्‍योंकि‍ बीते कुछ दि‍नों में कई कार्यशालाओं में कुछ बड़े ही दि‍लचस्‍प अनुभव हुए। कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मि‍लीं, जि‍नसे लगातार संकुचि‍त और बाजारवादी होती जा रही मीडि‍या की सोच साफ झलकती है। मन बहुत ही उद्वेलि‍त है, लि‍हाजा कुछ गांठें आपके सामने रखने पर मजबूर हूं।

सत्‍यम्‍मा की मौत कई सवाल छोड़ गई है। ये सवाल जि‍तना हमारे लि‍ए अहम है, उससे कहीं ज्‍यादा गंभीर है देश को चलाने वाले उन नेताओं के लि‍ए जो आजादी के बाद आधी आबादी को सत्‍यम्‍मा जैसी हालत से उबारने में नाकाम रहे हैं। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि‍ देश में सामाजि‍क सुरक्षा के रूप में कोई पुख्‍ता योजना नहीं है। खासतौर पर कमजोर तबके के लोगों के लि‍ए, जि‍न्‍हें श्रम करके गुजारा करना पड़ता है। हाथ-पैर से लाचार हो जाएं तो पूरा परि‍वार भूखों मरने की कगार पर आ खड़ा होता है। ऐसे में काम आती है पीडीएस यानी राशन प्रणाली और अंत्‍योदय अन्‍न जैसी योजनाएं। कम से कम इससे खाने को अनाज तो मि‍लता है। शायद सत्‍यम्‍मा इसकी पहुंच से भी बाहर थीं। महि‍लाएं अब भले ही पुरुषों की बराबरी कर रही हों, पर सच तो यह है कि‍ मजदूरी के मामले में उनके साथ पुरुषों से कमतर व्‍यवहार कि‍या जाता है। अगर पुरुषों को 150 से 200 रुपए मजदूरी मि‍लती है तो महि‍लाओं को 70-80 रुपए से ज्‍यादा नहीं दि‍ए जाते। बतौर कुली सत्‍यम्‍मा दि‍नभर में शायद ही 60 रुपए से ज्‍यादा कमा पाती हों। इस रकम से तीन सदस्‍यीय परि‍वार का गुजारा मुमकि‍न नहीं है। वि‍धवा व नि‍राश्रि‍त पेंशन की दावेदारी कानूनी दस्‍तावेजों से नि‍कलकर ज्‍यादातर लोगों तक नहीं पहुंचती है। खासतौर पर उन हि‍तग्राहि‍यों तक तो बि‍ल्‍कुल नहीं, जि‍नके सि‍र पर कि‍सी का हाथ नहीं होता। बैंक कर्ज नहीं देते, इसलि‍ए नि‍जी साहूकारों के आगे हाथ फैलाना मजबूरी है जि‍स पर 42 फीसदी तक (ज्‍यादातर चक्रवृद्धि‍) ब्‍याज देना पड़ता है। एक गरीब वि‍धवा महि‍ला के लि‍ए क्‍या इतना ज्‍यादा ब्‍याज चुका पाना मुमकि‍न है ? क्‍या हमें सत्‍यम्‍मा जैसी महि‍लाओं की मुश्‍कि‍लों से कोई फर्क पड़ता है ? महि‍ला ने दो बच्‍चों के साथ जान दी, मां ने बच्‍चों के साथ जहर खाकर जान दी, जैसी खबरें आए दि‍न पढ़ने को मि‍लती है। लेकि‍न हमारी संवेदनाएं उसी समय खत्‍म हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि‍ क्‍यों, कौन, कि‍स वजह से और कौन है इसका जि‍म्‍मेदार।

ऐसी है हमारी विधायिका - 

अब देखते हैं कि‍ हमारे सांसदों-वि‍धायकों को इन घटनाओं से कि‍तना फर्क पड़ता है। विधानसभा की कार्यवाही के विभिन्‍न विषयों को निपटाने के लिए एक नहीं 17 समितियां होती हैं। इसके बावजूद सत्‍यम्‍मा जैसी महिलाओं की मौत से जुड़े सवाल छूट जाते हैं। क्‍यों ? एक वर्कशॉप में बड़ी दिलचस्‍प जानकारी मिली कि सदन की आश्‍वासन समिति कभी भी सरकार से मिले आश्‍वासनों का फॉलोअप नहीं करती। संसद, विधानसभा में सरकार गाहे-बगाहे आश्‍वासन देती है और इन्‍हें सत्र की समाप्‍ति के बाद ही भुला दिया जाता है। ठीक यही हाल पुस्‍तकालय समिति का है, जिसे लाइब्ररी में पुस्‍तकों की उपलब्‍धता से कोई लेना-देना नहीं है। सबसे दिलचस्‍प जानकारी तो इन समितियों के गठन को लेकर मिली। इसमें कहा गया कि आम लोगों के सरोकारों से जुड़े सवाल पूछने वालों को सदन की अहम समितियों में जगह शायद ही मिल पाती है। अगर मिल भी गई तो बैठकों में इनकी एक नहीं चलती। तो सवाल यह है कि विपक्ष की सदन में भूमिका क्‍या है ?

कार्यशाला में एक पूर्व विधायक ने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि यह सब सेटिंग का खेल है। विपक्ष के सांसद-विधायक सत्‍ता पक्ष के साथ मिलकर चलने में यकीन रखते हैं। उन्‍हें देशहित या राज्‍यव्‍यापी मुद्दों से कोई मतलब नहीं, वे सिर्फ अपने क्षेत्र के मसलों पर ध्‍यान देते हैं। वजह साफ है, उन्‍हें अपने क्षेत्र के लोगों के काम करवाने होते हैं। अगर सत्‍ता से मिलकर नहीं चलेंगे तो काम कैसे होंगे? तो ज्‍यादातर सवाल अपने क्षेत्र विशेष से जुड़े होते हैं, ताकि कार्रवाई हो और अपनी जनता का हित सधे, बाकी जाएं भाड़ में। विधायिका में करीब 95 फीसदी जनप्रतिनिधि व्‍यापक मसलों पर सवाल नहीं पूछते।

एक और दिलचस्‍प बात यह कि सदन में सवालों की भी लॉटरी खुलती है। सत्र के शुरू होने से 21 दिन पहले पूछे गए सवालों की पर्चियां बनाकर उन्‍हें रोजाना संसदीय मंत्रालय के किसी अधिकारी के मार्फत लॉटरी के रूप में निकाला जाता है। सबसे पहले जो पर्चियां निलकती हैं, उन्‍हें तारांकित और बाकी सवालों को अतारांकित मानकर एक घंटे के प्रश्‍नकाल को निपटाया जाता है। तारांकित का मतलब यह कि सरकार के मंत्री विभागवार इन सवालों का खुद खड़े होकर जवाब देंगे, जबकि अतारांकित सवालों का जवाब सांसदों-विधायकों को सीधे भेजा जाता है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि दबी जुबान में यह आरोप लगाते हैं कि लॉटरी की इस प्रक्रिया में रोजाना धांधली होती है, ताकि सरकार को घेरे जाने वाले सवालों को रोका जा सके। अगर सवाल टेढ़े हों, इनसे सरकार के माथे पर बल पड़ रहे हों तो फिर एक शब्‍द का जवाब तय होता है, ‘’इस संदर्भ में जानकारी जुटाई जा रही है।’’ यह जानकारी सरकार के पांच वर्षीय कार्यकाल में शायद ही मिलती है, क्‍योंकि इसका फॉलोअप करने वाला कोई नहीं होता, यहां तक कि वे मीडियाकर्मी भी नहीं, जो दिनभर सदन में बैठे रहते हैं।

एक नजर इधर भी....

देश के 50 धनाढ्य परि‍वार भारत की 40 फीसदी पूंजी के मालि‍क हैं। इनमें से शीर्ष 20 घराने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के 85 प्रति‍शत हि‍स्‍से को नि‍यंत्रि‍त करते हैं। वि‍श्‍व बैंक का आकलन है कि‍ गरीबों के लि‍ए राशन दुकानों से बंटने वाला 70 प्रति‍शत अनाज लीकेज और भ्रष्‍टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देश की 74 प्रति‍शत ग्रामीण महि‍लाएं खून की कमी और 54 प्रति‍शत से अधि‍क बच्‍चे कुपोषण के शि‍कार हैं। इसका सीधा मतलब है कि‍ दो ति‍हाई महि‍लाएं कठि‍न परि‍श्रम नहीं कर पातीं और 54 फीसदी कुपोषि‍त बच्‍चे आगे चलकर श्रम नहीं कर सकेंगे। देश की आधी आबादी को स्‍वस्‍थ जीवन के लि‍ए जरूरी 2100 से 2400 कैलोरी भोजन नहीं मि‍ल पाता।

जून 28, 2011

राष्ट्रपति के बयान पर माओवादी पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति.

छत्तीसगढ़ की विधान सभा को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 24 जून 2011 को माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने को कहा जिसके जबाब में माओवादी पार्टी द्वारा यह प्रेस विज्ञप्ति मेल से प्राप्त हुई है जिसे यहां हूबहू प्रकाशित किया जा रहा है. 

अपने रायपुर प्रवास के दौरान राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा पाटिल ने हमारे सामने यह प्रस्ताव रखा है कि ‘माओवादी हिंसा छोड़कर बातचीत के लिए आगे आएं और मुख्य धारा से जुड़ जाएं ताकि आदिवासियों के विकास में शामिल हुआ जा सकें’। राष्ट्रपति का प्रस्ताव ऐसे समय सामने आया है जबकि भारतीय सेना के करीब एक हजार जवान बस्तर क्षेत्र के तीन जिलों में अपना पड़ाव डाल चुके हैं ताकि देश की निर्धनतम जनता पर जारी अन्यायपूर्ण युद्ध - ऑपरेशन गी्रनहंट में शिरकत कर सकें। वे ऐसे वक्त ‘वार्ता’ की बात कह रही हैं जबकि खनिज सम्पदा से भरपूर देश के कई इलाकों से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बाबत् सरकारों और कार्पोरेट कम्पनियों के बीच वार्ता के कई दौर पूरे हो चुके हैं और लाखों करोड़ रुपए के एमओयू पर दस्तखत किए जा चुके हैं। वे ‘वार्ता’ की बात तब कह रही हैं जबकि बस्तर क्षेत्र में 750 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र, जिसके दायरे में दर्जनों गांव और हजारों माड़िया आदिवासी आते हैं, सेना के हवाले करने का फैसला बिना किसी वार्ता के ही लिया जा चुका है।
देश की ये सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति हमें ऐसे समय हिंसा छोड़ने की हिदायत दे रही हैं जबकि इसी छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित ताड़िमेट्ला, मोरपल्ली, पुलानपाड़ और तिम्मापुरम गांवों में सरकारी सशस्त्र बलों के हाथों बलात्कार और मारपीट की शिकार महिलाओं के शरीर पर हुए जख्म भरे ही नहीं। वे ऐसे समय हमें हिंसा त्यागने की बात कह रही हैं जबकि न सिर्फ इन गांवों में, बल्कि दण्डकारण्य, बिहार-झारखण्ड, ओड़िशा, महाराष्ट्र, आदि कई प्रदेशों में, खासकर माओवादी संघर्ष वाले इलाकों या आदिवासी इलाकों में सरकारी हिंसा रोजमर्रा की सच्चाई है। दरअसल सरकारी हिंसा एक ऐसा बहुरूपिया है जो अलग-अलग समय में विभिन्न रूप धारण कर लेता है। जैसे कि अगर आज का ही उदाहरण लिया जाए, तो रातोंरात मिट्टी तेल पर 2 रुपए, डीज़िल पर 3 रुपए और रसोई गैस पर 50 रुपए का दाम बढ़ाकर गरीब व मध्यम तबकों की जनता की कमर तोड़ देने के रूप में भी होती है जो पहले से महंगाई की मार से कराह रही थी। लेकिन राष्ट्रपति को इस ‘हिंसा’ से कोई एतराज नहीं!
भारत की यह प्रथम नागरिक हमें उस ‘मुख्यधारा’ में लौटने को कह रही हैं जिसमें कि उस तथाकथित मुख्यधारा के ‘महानायकों’ - घोटालेबाज मंत्रियों, नेताओं, कार्पोरेट दैत्यों और उनके दलालों के खिलाफ दिल्ली से लेकर गांव-कस्बों के गली-कूचों तक जनता थूं-थूं कर रही है। वो ऐसी ‘मुख्यधारा’ में हमें बुला रही हैं जिसमें मजदूरों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं आदि के लिए अन्याय, अत्याचार और अपमान के अलावा कुछ नहीं बचा है। और श्रीमति प्रतिभा पाटिल हमें उस पृष्ठभूमि में वार्ता के लिए आमंत्रित कर रही हैं जबकि ऐसी ही एक पेशकश पर हमारी पार्टी की प्रतिक्रिया सरकार के सामने रखने वाले हमारी पार्टी के प्रवक्ता और पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड आजाद की हत्या इसी सरकार ने एक फर्जी झड़प में की थी। इत्तेफाक से उनकी शहादत की सालगिरह ठीक एक हफ्ता बाद है जबकि साल भर पहले करीब-करीब इन्हीं दिनों में चिदम्बरम और उनका हत्यारा खुफिया-पुलिस गिरोह उनकी हत्या की साजिश को अंतिम रूप दे रहे थे। कॉमरेड आजाद ने वार्ता पर हमारी पार्टी के दृष्टिकोण को साफ तौर पर देश-दुनिया के सामने रखा था और उसका जवाब उनकी हत्या करके दिया था आपकी क्रूर राज्यसत्ता ने। और उसके बाद भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पकड़कर जेलों में कैद करने का सिलसिला लगातार जारी रखा हुआ है।
60-70 साल पार कर चुके वयोवृद्ध माओवादी नेताओं  को जेलों में न सिर्फ अमानवीय यातनाएं दी जा रही हैं, बल्कि उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पर 10-10 या 15-15 राज्यों के झूठे केस लगाए जा रहे हैं ताकि ताउम्र उन्हें जेल की कालकोठरियों में बंद रखा जा सके।
इसलिए, देश की जनता से हमारा आग्रहपूर्वक निवेदन है कि - आप महामहिम राष्ट्रपति से यह मांग करें कि ‘शांति वार्ता’ की पेशकश करने से पहले उनकी सरकार जनता पर जारी युद्ध - ऑपरेशन ग्रीन हंट बंद करे; बस्तर में सेना का ‘प्रशिक्षण’ बंद करे; और तमाम माओवाद-प्रभावित इलाकों से सेना व अर्धसैनिक बलों को वापस ले। अगर सरकार इसके लिए तैयार होती है तो दूसरे ही दिन से जनता की ओर से आत्मरक्षा में की जा रही जवाबी हिंसा थम जाएगी।
आप महामहिम राष्ट्रपति से यह मांग करें कि ‘विकास’ की बात करने से पहले उनकी सरकार कार्पोरेट घरानों और सरकारों के बीच हुए तमाम एमओयू रद्द करे। बलपूर्वक जमीन अधिग्रहण की सारी परियोजनाओं को फौरन रोके; उनकी सरकार यह मान ले कि जनता को ही यह तय करने का अधिकार होगा कि उसे किस किस्म का ‘विकास’ चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति से यह मांग करें कि ‘मुख्यधारा’ में जुड़ने की बात करने से पहले सरकार सभी घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों को गिरफतार कर सजा दे। विदेशी बैंकों में मौजूद सारा काला धन वापस लाए। घोटालों और अवैध कमाई में लिप्त तमाम मंत्रियों और नेताओं को पदों से हटाकर सरेआम सजा दे।

जून 24, 2011

War on the Earth

David Barsamian interviews Vandana Shiva


Vandana Shiva provides an international voice for sustainable development and social justice. She's a physicist, scholar, social activist, and feminist. She is director of the Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy in New Delhi and a recipient of the Right Livelihood Award, the alternative Nobel Prize. She is the author of many books, including Water Wars, Earth Democracy, and Soil Not Oil.

BARSAMIAN: On receiving the Sydney Peace Prize in November 2010, you said, "When we think of wars in our times, our minds turn to Iraq and Afghanistan, but the bigger war is the ongoing war against the Earth. This war has its roots in an economy which fails to respect ecological and ethical limits." Tell me more about this war.

SHIVA: This war is being fought, for example, in India across the country, wherever there are minerals, which happens to be where there are forests, which happens to be where tribals live. And it's fueled by the very investor-speculators who brought down the world economy. Huge money is to be made out of iron ore and bauxite mining. And then to push consumption, to use more and more of these nonrenewable resources.

India until 20 years ago never had landfills. But our laws are now saying they want us to move from 1 kilogram of aluminum use to 15 kilograms per capita of use. Fifteen kilograms multiplied by a billion Indians means that every mountain will have to be mined, every forest will have to be destroyed. This generates war against nature because it devastates ecosystems. But it's also a war against people, because every human right must be violated, and a war economy, in a real sense, has to be created.

You say that the war against the Earth begins in the mind. How does that happen?

The moment you take an Earth in which systems are mutually supporting, in which forest systems create the weather systems and create the water systems, where the soil gives us the food—a reductionist, mechanistic worldview chops up that interconnected nature. That chopping up, reductionism, is the beginning of the war in the mind.

And this "eco-imperialism," as you call it, has its roots—are we talking a couple of hundred years now?

All of this was a synergy between colonialism, a conquest of the South, and defining the people of the South as if we weren't fully human. A conquest of nature through redefining nature as dead, inert, manipulable matter. And it was a conquest over the feminine aspect of every society. The witch hunts were part of it in America and in Europe because what was being hunted was not women who were witches, but holistic knowledge and expertise by women. This triple colonization is really only a few hundred years old, and it has reached its limits. But those who gain from it, whether its power or its money would like to push that limit a little longer by commodifying every aspect of nature.

There are multiple crises facing the planet. They're fairly obvious, and are interlinked: climate change, food, and the economic/political crisis.

The interconnections have actually just intensified in the last two years. We see the financial crisis that created the unraveling of the economy. Ordinary, hard-working people are paying the price, sometimes with their lives.

The financial crisis, then, is linked to the energy crisis, because a fossil fuel-driven economy can only carry on its path of growth by converting the living earth into oil rather than finding an alternative economy based on nonrenewables, and they would like to take renewable and turn them into nonrenewables. The biofuel grab is part of it. And that biofuel grab is leading to the land grab in Africa. All of this is also creating the climate-induced catastrophes, which are then feeding back into food insecurity. So 2010 saw forest fires in Russia, floods in Pakistan, flooding and then cyclones in Australia—after about six years of an intensive drought.

Meantime, that same financial gambling game is speculating on food as a commodity, driving up food prices, which is a big issue in Indian politics. Recently, nine opposition parties came together to fight the price rise. We are tied up in these interconnections of a vicious cycle, where each crisis feeds the other crisis. And bio-imperialists, who want to use the planet's resources for their own gain and extension of their power, now use the crisis they have created to say, "Okay, let's grab Africa. Let's grab the farmlands of India. Let's grab the last mineral. Let's commodify every bit of food and grain on this planet," never answering the question, "What happens to 80 percent of humanity?"

The UN's Food and Agricultural Organization said food prices in 2010 were the highest in history.

In 2008 there was a spike in food prices and 2010 has gone beyond that because 2010 has been a combination of real scarcity due to climate catastrophes, along with the artificial scarcity created by speculation. And when you have two forces driving prices upwards, and they are structural, that is why any government who says, "Oh, next month the weather will be fine" or "the harvest will come," is not realizing two things. One, industrial globalized agriculture as well as other fossil-fuel-driven systems have given us climate chaos. It's not a future issue, it's not a future debate of what will happen in 100 years. People are dying today. The second thing they don't realize is politicians still try and respond to these crises as if they're living in isolated nation states, when they themselves have signed a WTO agreement interlinking the global food system, which means a problem in one part of the world gets transmitted to the rest of the world—whether it be a speculation or climate damage.

You mentioned Australia—drought, floods, cyclones. Is extreme weather an anomaly or is it part of a pattern we're going to see more of?

Climate chaos, as I call it, is a pattern. That's why I am reluctant to use the words "global warming," in which case you get one snowstorm and the climate skeptics say, "Oh, this is global cooling? Didn't we tell you?" As if all the time the temperature will be rising everywhere rather than what the climate scientists say, average temperatures across the planet are rising. The second is, when you talk "climate change," you get other climate skeptics saying, "Oh, we just adapt to it. And Swedish beaches will become like the tropics, so isn't that wonderful?" Or "England will get warmer and will now grow grapes and will become wine country." That kind of stupidity does not take into account that the same England also gets a snowstorm and gets stalled for two weeks because they are not a heavy snow country and have none of the equipment to clean up Heathrow airport.

A large number of Americans seriously doubt there is such a thing as global warming and climate change. You've studied the issue, you're a scientist. Is the science solid?

There are reasons why we have to take climate science seriously. It's not just one or two scientists or single discipline. The Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, is a multidisciplinary group of 2,500 scientists. Never in the history of humanity have 2,500 scientists, trained in different aspects of the environment, resources, the planet, the climate, the atmosphere, put together their collective expertise from 1988 onwards.

Every ecosystem with an additional burden will have a different behavior. A river with too much pollution becomes a dead river. An atmosphere with too much pollution will start having different patterns, too much snow where there should be no snow, and no rain where there should be rain. All of this unpredictability needs to be seen as a phenomenon that people are living through.

Mining issues are key in India. There is the Niyamgiri Mountain issue in Orissa in eastern India. You've been there. Talk about that and why it is significant and the push-back and resistance from the people.

They talk of something called the India story. And the India story is a high-growth story built on the outsourcing of software, creating Silicon Valleys in Bangalore. But the untold part of the India story is the outsourcing of pollution and resource extraction. So while most aluminum and steel manufacturing has shut down in Europe, the U.S., and Japan, the consumption of all of these items is being pushed even further with everything that makes this global economy run. Aluminum is vital to it. Bauxite is the raw material for aluminum.

Vedanta, a UK-based company owned by an Indian, wanted to mine a mountain called Niyamgiri, which means the mountain that upholds the sacred law. Niyam means the law of the universe and giri means mountain. The most ancient tribes of the Dongria Kondh have been living on this mountain since the beginning of their own memory. They've resisted the bauxite mining. In spite of it, Vedanta managed to set up a refining plant and a smelter in the valley and further downstream. Because of the protests, they were never able to get to the bauxite, even though the courts and the Ministry of Environment were manipulated.

The interesting thing is there is another plant in Orissa which is called Posco. It is a Korean steel plant, but our research shows it's actually owned by Wall Street. The majority of shares are owned by Citigroup and JPMorgan Chase. The World Bank forced the privatization of this plant in the Southeast Asia financial crisis. They want 4,000 acres of the coast with a captive port and parkland. Then, of course, they want mines. Most of the iron ore they mine will go straight out to Korea and China. Some will be processed in an export zone, also for export.

Tell me how rivers can be sold.

Both aluminum and steel making are highly energy-intensive and resource-intensive processes. They are extremely water-intensive processes. Entire rivers are being rerouted for steel and aluminum making. The River Shivnath in Chhattisgarh is flowing through tribal areas. We use our rivers to go down and wash our clothes, to bathe. Our buffalos and our cows go to the river. The river recharges all of the groundwater around it. The River Shivnath, 22 kilometers of it was privatized, to bring water to Jindal's steel plant. In order to privatize it, people could not access the river water, they could not access the groundwater in their own fields and wells.

It's very much like the privatization of water in Bolivia where, when Bechtel faced resistance, they said, "You can't have this water on your roof, you can't take water in your well." And the Bolivian people said, "So you now own the rain and you own the groundwater?" That's what the people of Chhattisgarh said. That project had to be cancelled. This was a direct legal transfer of a river to a private company.

De facto privatization is happening everywhere. When you look at Vedanta, their aluminum factory has totally rerouted the Indravati River that flows southward, moved it northward, had it dropped into a river called Hati Tel River to then service this huge aluminum smelter. The Tatas, when they expanded their Jamshedpur factory, put dams on two tributaries of Suvernarekha River, and that was 100 percent water for Jamshedpur. We fought the privatization of Delhi water, which was going to bring water up into the Himalaya from the Tehri Dam, and Suez was going to then sell it at 10 times the normal price that we pay for water. So whether it's for a city or a steel plant, an aluminum plant, they're such thirsty projects that they have to steal water from people and from nature.

But this other story of the emerging economy, the giant with 9 percent growth, is a joint construction of the Indian elite and the global elite. The global elite, of course, spun the globalization story. The global elite need the success of the model of globalization, of free trade, of corporate-driven economies. They have to constantly sell that.

They first tried to sell it through the Southeast Asian countries. You remember there was a period when the East Asian tigers and the dragons were the poster children of globalization. In 1997 that collapsed. The West was its own poster child. After 2008 that collapsed. So if that fake story of globalization and corporate control has to continue, they've got to have some poster child. And they're hanging desperately to the India of today, with its rising billionaires, but constantly more and more impoverished people. We have some of the richest people in the world today: the Ambani brothers, the Mittals, and Anil Agarwal sitting in England. They are using the India story as a subcomponent of the globalization story.

But nobody tells the story that this has pushed half of Indian children to severe malnutrition, that every fourth Indian is today hungry. That the land wars are being fought between the poor, who want to defend their quarter-acre land, against the richest of these people, who are engaged in a big land grab.

You also talk about agriculture and militarized language.

The Copenhagen Treaty agreement on climate change should have brought us to the next level of legally binding agreements to bring down emissions because the Kyoto Protocol period was running out, climate catastrophes were getting worse, and something needed to be done. Instead, President Obama came, bullied four other countries—the so-called rising powers of China, India, South Africa, Brazil—and signed this Copenhagen Accord, which is a non-accord in terms of legally binding commitments.

The world is waiting for another paradigm, another worldview, another way of centering our lives. The West needs it because their economies are collapsing. The South needs it to prevent their economies from being totally wiped out, because I believe it's cultures that define their rights through the Earth that have the strongest struggle even for their own rights. I've seen it with every land movement.

Is there a connection between capitalism and environmental degradation?

There is a very intimate connection with the rise of capitalism and the plunder of nature, because capitalism located wealth in capital, which is just a construct. It's in human imagination. And it gave power to those who owned capital to then start owning the resources of the Earth. The privatization of rivers, the privatization and patenting of seeds (the basis of my work in Navdanya) the privatization of the atmosphere for emissions trading, all of these privatizations are defending the rights of capital and allowing capital to expand its control, because capital is an abstract.

Given the urgency, it seems to me individuals are limited in what they can do and that collective action is required.

 
Individuals acting consciously as members of society and collectives is what we need. The two things we need that everyone can do are, first, a shift in the mind. If these wars are wars in the mind, then the place to make peace is in the mind, peace with nature and peace with each other. Creating living economies, a movement we've tried to build through Navdanya here, local living economies, but a movement that's very strong in the U.S., is something people can start engaging in today. If they don't, they will have nowhere to turn to. Our calculations show that even though global corporations have the power to reach the last resource, they only have the power to generate employment for 3 percent of humanity. You can't have a system where 100 percent of resources are owned by probably 15 to 20 corporations, and 3 percent are hired for them to do the stealing of the planetary wealth. So you need to have other ways for people to look after themselves.

You cannot do that individually. You can begin the shift in your mind, but framing other economies and framing other ways of structuring society has to be a collective enterprise, because what was killed by the privatization of the economy was a very collective identity, the identity that we are interconnected. And Margaret Thatcher saying, "There is no society, there is only individuals," is part of that market individualism of atomizing us, making us lonely, isolating, and telling us we have nowhere to turn.

Just like Evo Morales removed the censorship on the rights of Mother Earth, India is a civilization based on the recognition of the Earth as a living system, as our living support, and peace with the Earth as our duty.

This ancient prayer has always been my inspiration. It is from the Bhoomi Sutra of the Athara Veda. And it says:

May there be peace with space and the skies,
Peace with the atmosphere,
Peace with the waters.
May there be peace with the earth.
May there be peace with the herbs, the plants, the trees.
May all the divine beings pervade peace.
May the peace that pervades all creation
Be with you.

जून 15, 2011

एक सड़क, कितने सबक


गाँव की सड़क
शहर को जाती है,
शहर छोड़कर
जब गाँव
वापस आती है
तब भी
गाँव रहता है वही गाँव,
कांव-कांव करते कौओं का गांव।

-          केदारनाथ अग्रवाल, रचनाकाल: 10-01-1980

पिछले 21 साल में यह तस्‍वीर काफी बदल चुकी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए गांव से जुड़ी सड़क जब गांव वापस आती है तो ढेर सारी चीजें बदल जाती हैं। इस योजना के तहत गांव की संपर्क सड़क इसलिए बनाई गई थीं, ताकि शहरों से निकली विकास की गंगा गांवों की ओर रुख कर सके। लेकिन अब ऐसे पहुंच मार्गों के इर्द-गिर्द ढेर सारी दुकानें, ढाबे, होटल वगैरह खुल गए हैं। तो धींगामस्‍ती करनी हो या चाय पीनी हो, गांव के लोग साइकिल या ट्रैक्‍टर से वहां आ जाते हैं। गांव में दूध, फल-सब्‍जियों की कमी हो चली है, क्‍योंकि सुबह शहर के लोग बड़ी गाड़ियों में आकर इन्‍हें सस्‍ते में खरीदकर ऊंचे दाम पर बेचते हैं। शहर से दूर पर सड़कों के किनारे संभ्रांत परिवारों के लोगों ने किसानों से जमीनें खरीदकर अपने फार्म हाऊस बना लिए हैं। पीछे की दो-तीन एकड़ जमीन खेती के काम आती है और जो कुछ पैदा होता है उससे इन धनाढ्य लोगों के गोदाम भर जाते हैं। कहीं फोर लेन तो कहीं सिक्‍स लेन सड़क बनते देखकर बड़े किसानों ने लैंड बैंक बनाना शुरू कर दिया है। अपने ही गांव-बिरादरी के किसानों को पटाकर वे औने-पौने दाम में जमीन खरीदकर रख रहे हैं, ताकि सरकार के भूमि अधिग्रहण के समय मुनाफा कमाया जा सके। 

गांव का अनपढ़ रमतू पहले शहर जाने से डरता था, अब हफ्ते में तीन रोज बाजार घूम आता है। घर की छोटी-मोटी चीजें, पत्‍नी की बिंदी, गुड़िया की फ्रॉक और खिलौने शहर में अच्‍छे मिल जाते हैं। सुबी मोटरसाइकिल से गए और शाम तक लौट आए। बीच में एकाध फिल्‍म देख ली, नैन मटक्‍का कर लिया। लौटते वक्‍त अंग्रेजी दारू जरूर साथ होता है। घर पर टीवी है, डीवीडी है और अब तो ‘ठंडे’ के लिए फ्रिज भी खरीद लिया है। गर्मी के मौसम में शाम अच्‍छे से गुजर जाती है। लाइट रहे या नहीं, मोबाइल हमेशा चलता है। उसमें गाने भी बजते हैं। बड़ा बेटा आठवीं में पढ़ रहा है। अगले साल से उसे शहर के स्‍कूल में दाखिल करवाने का मन बनाया है। वहां पढ़कर वह इंग्‍लिस बोलेगा। इंग्‍लिस जरूरी है तरक्‍की के लिए, यह बात रमतू ने शहर जाकर समझी है। बेटे के गांव आने पर कुनबे और बिरादरी में धाक जमेगी सो अलग। ये वे छोटे-छोटे सपने हैं जो रमतू जैसे हजारों ग्रामीण बरसों से देखते आ रहे हैं। लेकिन शहर कैसेट जाएं, न जाने वहां कैसेट रहेंगे, क्‍या होगा, हिचक के ये कारण हिचकी बनकर गांववालों के पेट में अब तक फंसे रहे। अब जाकर मध्‍यप्रदेश सरकार उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण को जिस कदर उतावली है, उससे किसानों के लिए जमीन की कीमत अब सोने से भी ज्‍यादा है। चाहे उड़ीसा में पॉस्‍को का मामला हो या फिर जैतापुर एटॉमिक पावर प्‍लांट का मसला, सभी जगह किसान औने-पौने दाम पर अपनी जमीन सरकार के हवाले नहीं करना चाहते। मीडिया ने जमीन अधिग्रहण के मसले को कुछ इस तरह से पेश किया है कि तमाम राज्‍य सरकारें विलेन बन चुकी हैं। सड़क ने भोले-भाले ग्रामीणों को सरकार और निजी कंपनियों के मुनाफे का गणित समझा दिया है। जो नहीं समझे, वे अपनों और परदेसियों से ठगे जा रहे हैं। मिसाल के लिए भोपाल से 75 किलोमीटर दूर होशंगाबाद जाएं तो वहां आपको सड़क के किनारे की सारी जमीनें पंजाब से आए सिख किसानों की खरीदी हुई मिलेंगी। पंजाब के किसान तेजी से नर्मदा किनारे की उपजाऊ जमीनें खरीद रहें हैं, क्‍योंकि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बेतरतीब इस्‍तेमाल से उनके प्रदेश की जमीनें तकरीबन बंजर हो चुकी हैं। 

नर्मदा किनारे आकर बसे इन सिख किसानों को नई जमीन से कोई लगाव नहीं। वे तो बस उसे इतना उलीचना चाहते हैं कि अपने प्रदेश में हुए घाटे की भरपाई की जा सके। भरपूर उर्वरक और कीटनाशकों का इस्‍तेमाल और सालभर में तीन से चार फसल, सिख किसान यहां आकर बेहद खुश हैं। स्‍थानीय किसानों ने भी इनसे खेती का ककहरा सीख लिया है। होशंगाबाद और आसपास के क्षेत्रों में जहां सालभर में बमुश्‍किल दो फसल ही पैदा हो पाती थी, अब तीन फसलें, सब्‍जियां और दलहन की खेती भी हो रही है। लेकिन मूल सवाल अभी भी जस का तस है कि अगर इन किसानों की जमीनें उद्योगों को दे दी गईं तो अनाज कौन और कहां पैदा करेगा ? यह सवाल इसलिए भी अहम है कि कोई इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता, न मीडिया और न ही आम लोग। औद्योगिक विकास के लिए जमीन जरूरी है, पर साथ ही भूखे पेट को अनाज की भी जरूरत है। 
 
गांव की सड़क ने लोगों को जमीन का वास्‍तविक मोल रुपए-पैसे की बाजारवादी भाषा में तो समझा दिया है, पर किसानों ने फिलहाल यह नहीं सोचा कि जमीन अधिग्रहण के बदले मिली मोटी रकम का वे क्‍या करेंगे ? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सालों-साल हल चलाकर अन्‍न पैदा करने वाला किसान लाखों की रकम का क्‍या करेगा ? आज गांवों में हर दो-तीन मकानों के बीच जहां बाइक्‍स खड़ी नजर आती है, जमीन छिन जाने के बाद उन्‍हीं विस्‍थापित परिवारों में कारों का काफिला नजर आएगा। मुआवजे की रकम से आलीशान कोठी, जेवरात और बच्‍चों की महंगी शादियां तो हो सकती हैं, लेकिन वह संतोष कहां मिलेगा, जो दिनभर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद गांव के कच्‍चे-पक्‍के मकान में रुखी-सूखी खाकर मिलता था। वित्‍त मंत्री प्रणब मुखर्जी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया और पीएम के सलाहकार कौशिक बसु को इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता, क्‍योंकि वे शायद ही कभी गांव गए हों। शहर की आबोहवा में संयुक्‍त परिवार टूटेंगे, जमीन-जायदाद के झगड़े बढ़ेंगे और आसमान छूती युवाओं की हसरतों को पूरा करना किसान के लिए और मुश्‍किल हो जाएगा। उसे फिर आत्‍महत्‍या को मजबूर होना पड़ेगा। तब सरकार यह कहकर मुआवजा नहीं देगी कि यह तो परिवार के अंदर की बात है। यह सबक सड़क तब सिखाएगी, जब वह गांव से शहर की ओर जाएगी। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि वही सड़क वापस गांव नहीं ओर नहीं आएगी, क्‍योंकि गांव ही नहीं बचेगा।

जून 12, 2011

HYDEL AT ANY COST -- What Digvijay Singh forgot to tell the Prime Minister



On March 16th this year, Jairam Ramesh, the Union Minister of Environment and Forests released a report on water conflicts and underlined three incidents in his speech. One of the three confict situations was a controversial hydro power dam whose construction was stayed when his ministry issued stop work orders last year. The minister reiterated that he was compelled to stay the construction since the pari passu rehabilitation, which was one of the conditions attached to clearance, had not taken place and construction outpaced rehabilitation by leaps and bounds.

Less than two months later, he reversed his earlier decision by lifting the stop work order. He posted the decision bearing his signature promptly on the Ministry of Environment and Forests (MOEF) website). It mentioned a series of review meetings convened by Prime Minister's office and the correspondence from the ex-chief minister of Madhya Pradesh Digvijay Singh.

What happened?
Unconstitutional mediation
Welcome to the wonderland Manmohan Singh, the PM who is allowing the PMO to become an office of mediation that entertains the grievances of corporates which cite personal hurt more than any legally and constitutionally valid arguments.

In early nineties, quiz masters often asked students to 'name the hydro power project which was scrapped when Prime Minister of India decided that the biodiversity rich rainforests of Kerala cannot be sacrificed at the altar of development'. In doing so they hoped that the environmental consciousness of a Prime Minister would register in young minds and stay there for a long time to come.

However, quiz masters today have more reasons to ask this: name the unviable hydro power project which was allowed to go on despite complete failure of rehabilitation and resettlement and a maze of financial irregularities, because the Prime Minister decided to play a role of an office of mediation.

Answer: The 400 MW Maheshwar Hydro-electric Project in Madhya Pradesh. Consider the plain facts.
By the end of 2009, the S Kumars' company Shree Maheshwar Hydel Power Corporation Limited (SMHPCL) which owns the private sector Maheshwar Project in the Narmada valley had completed over 80% of the project work. However, not even 3% of the affected people had been rehabilitated and resettled by that date. No one had been provided agricultural land at all. The oustees were repeatedly questioning the governments on the continuing construction of the dam without rehabilitation and resettlement (R&R). Yet, there was a total silence about violations.

In October 2009, Jairam Ramesh wrote a letter to the Chief Minister, Madhya Pradesh expressing his grave apprehension that oustees of the Maheshwar project would be left in the lurch without R&R. In November 2009, the Madhya Pradesh CM replied confirming that not more than 3% of the R&R measures had been completed. In this light, on the 17th February 2010, the MOEF issued a show cause notice under Section 5 of the Environment Protection Act to the company. After receiving their reply, on 23rd April 2010, the MoEF issued a direction to stop the ongoing construction.

As soon as the process for enforcing rules regarding protection of the oustees began, political lobbyists became busy on behalf of the company. In March 2010, Congress leader Digvijay Singh met Prime Minister Manmohan Singh and briefed him about the project. He wrote to the PM to “kindly intervene in the matter and prevail upon the Environment Ministry to withdraw their order of work suspension order, and allow the project to be completed at the earliest.”

On December 9th 2010, the S Kumars represented by their head Mukul Kasliwal had written an urgent letter to Digvijay Singh. Digvijay Singh readily wrote a letter on the lines suggested by Kasliwal to the PM within just four days. Singh also reminded the PM in his letter that the project had been re-started in 2005 and the public financing of the project had been achieved in 2007, on the intervention of the PM. It must also be remembered that exactly a year before this, Shivraj Singh Chauhan had written to Jairam Ramesh promising: “In any case submergence would not take place and gates would not be lowered without prior consent of MoEF”.

What the Prime Minister 'did not know'
However, what Digvijay forgot to tell the Prime Minister is that it was during his regime as Madhya Pradesh CM, that the Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation (MPSIDC) gave Rs.44.75 crores to the S Kumars companies, in excess of the legally allowable limit of Rs.3 crores, and without proper securities. However, after having obtained the loan, the S Kumars defaulted on the repayment, or even to reply to the notices of the MPSIDC, despite being in profits.

Cases were filed by the Economic Offences Wing of the State government against Mukul Kasliwal, under charges of criminal conspiracy, cheating and fraud under Sections 420, 467, 120B of the IPC. The Comptroller and Auditor General severely censured this in 1999 report. When the S Kumars refused to pay back, in September 2001, the MPSIDC declared the S Kumars company - Induj Enertech alias Entegra as a willful defaulter, and took over the Maheshwar dam site lands and properties belonging to the S Kumars, thus bringing the work on the project to a complete halt for five years from 2001 up to November 2005.

In July 2004, in order to take back their dam properties, the S Kumars agreed to a settlement with the MPSIDC. However, a few months and a few payments later, they reneged on the settlement. Again, in its 2005 report, the CAG pointed out that the MPSIDC sacrificed Rs.26 crores of public money in making the settlement with the S Kumars, and withdrew their revenue recovery proceedings. However, after the obtaining the settlement, the S Kumars did not honor it. 

Digvijay Singh's letter to the Prime Minister dated May 03, 2010 (accessed from the PMO under RTI by the Narmada Bachao Andolan)
"Prior to meeting with you in March, I had been speaking to Shri Jairam Ramesh, Minister of State for Environment and Forests. I first spoke to him over the phone on the late evening on 16th February 2010, when I learnt that he is issuing a show cause notice for stopping the work. Despite assuring me that he will not do such a thing, he went ahead and issued a notice on 17th February 2010. The notice was replied to by the Project Company on 9th April 2010 and the Chief Minister of Madhya Pradesh took a meeting in Bhopal on 20th April 2010 to expedite the R&R works. As this had been brought to my knowledge, I mentioned this to Shri Jairam Ramesh on Thursday, 22nd April 2010 at 10.30 am when he came to see me at the AICC office. At that time he assured me that he would call all the parties concerned for a meeting on Wednesday, 28th April 2010 to resolve the matter. Surprisingly and contrary to the same, he issued a direction on the very next day, i.e. Friday 23rd April, 2010 evening to suspend the work immediately and circulated it to the media through the NBA activists… I would have spoken to Shri Jairam Ramesh and requested reversal of the order but he is neither returning my calls nor answering my e-mails." 

It was despite this track record, that in 2005, the public sector Power Finance Corporation was pressured to inject public funds into the project. That S Kumars was MPSIDC's single largest defaulter did not matter. The state government agreed to give a counter-guarantee to a guarantee to be issued by the Power Finance Corporation subject to the condition that the S Kumar’s would enter into a one-time settlement of its outstanding dues towards the MPSIDC.
 
On 16th September 2005, the S Kumars signed a settlement with the MPSIDC by issuing post dated cheques amounting to Rs.55 crores, collected the settlement certificate from the MPSIDC, and the counter-guarantee from the GoMP. However, when the cheques were presented at the bank by the MPSIDC, they bounced and the bank wrote back saying that the company’s account had been closed. The MPSIDC has filed 20 cases against the bouncing of cheques, under Section 420, as well as under Sections 138 and 141 of the Negotiable Instruments Act. A few weeks back Madhya Pradesh assembly saw uproar when Congress MLAs asked questions on the MPSIDC scam and the state government’s decision to grant counter guarantee to the Maheshwar Project. In the 20 cases filed by the MPSIDC against the Induj Enertech Limited alias Entegra since 2006 to 2009, bailable warrants have been issued against directors Mukul Kasliwal and Warij Kasliwal. But further hearing has been obstructed by their non-appearance.Served notices have come back with the statement that the gentlemen in question have gone to London.

What Digvijay Singh also forgot to tell the Prime Minister was that the Comptroller and Auditor General of India CAG had already indicted the PFC for having irregularly disbursed Rs.99.32 crores to the Maheshwar Project despite the non-fulfillment of pre-disbursement conditions. Yet, it is the PFC once again, which was bled, even after 2005, in order to benefit the S Kumars, despite the fact that it was the PFC’s largest defaulter. What Digvijay Singh also forgot to tell the Prime Minister was that at the same time the public financial institutions had placed an embargo on public lending to the Maheshwar project because the S.Kumars had diverted Rs.106.4 crores of project funds to its group companies and other persons who had no contracts for the project. In March 2000, the lead institution for Maheshwar Project – the IFCI stipulated that no further monies would be disbursed to the Maheshwar project until the entire Rs.106.4 crores was brought back with interest.

Placing of public funds from public financial institutions into this project whose promoters are willful defaulters, and have charges of fraud, cheating and other serious financial charges against them is prohibited by the RBI. There's more. The project lands and properties purchased by the S Kumars from the state government and its agencies in 1992, are yet to be paid for. And despite repeated censure by the CAG, in 2007, without any payment, the state government mutated the dam site lands in the name of the S Kumars, which were then mortgaged by the S Kumars to third parties. In the backdrop of admitted failture to resettle project oustees and massive financial irregularities, a stop order issued by the environment minister should have stayed on. Instead, "a series of review meetings convened by Prime Minister's office" ended it.

जून 11, 2011

फेसबुक पुराण



नामी-गिरामी संस्‍थान से एमबीए पास करने वाली एक बालिका से इंटरव्यू में पूछा गया ‘’आप खाली समय में क्‍या करती हैं ? ’’ नैन मटकाते हुए उस बालिका ने जवाब दिया, ‘’chatting on facebook.’’। उस एक जवाब ने बॉस को इस कदर मंत्रमुग्‍ध कर दिया कि उसे फौरन नौकरी दे दी। इस प्रसंग से मुझे अमोल पालेकर की सुपरहिट फिल्‍म गोलमाल का वह सीन याद आ गया, जिसमें बॉस उत्‍पल दत्‍त नौकरी पर रखने से पहले भेजा फ्राई करने वाले सवाल करता है। काश! अपने जमाने में भी फेसबुक जैसा महापुराण होता तो मटरगश्‍ती और खेलकूद में वक्‍त बर्बाद करने की बजाय हम भी चैटिंग में माहिर हो जाते। 

खासकर गर्मी की छुट्टियों में, जब सारा वक्‍त क्रिकेट और कॉमिक्‍स पढ़ने में गुजरता था। बंगाल में ननिहाल जाते तो वहां के हमउम्र छोकरों से बेलाग दोस्‍ती कर समय काटने का इंतजाम कर लेते। कॉलेज पहुंचे तो दोस्‍तों के साथ बाजार घूमने और फिल्‍में देखने का सुरूर चढ़ा। घरवालों ने कहा कि लड़का अब गया काम से, पर नौकरी की जद्दोजहद ने सब सुधार दिया। लेकिन फेसबुक ने बड़ों को ही नहीं, बच्‍चों को भी सुधार दिया है। मेरे एक मित्र का 12 साल का बेटा हमसे ही चैटिंग करता है, उल्‍टे-सीधे किस्‍म के सवाल पूछता है। टालने की कोशिश करो तो कहता है, ‘’मैं बड़ा हो गया हूं, लिहाजा छिपाने की कोशिश मत करो।’’ एक बार मैंने उसकी वयस्‍कता की परीक्षा लेने के लिए पूछा, ‘’क्‍यों छोटे साहब, कितनी गर्लफ्रेंड बनाई ?’’ तो जवाब में सवाल पूछा गया, ‘दिन की या रात की ?’ जाहिर है, पापा देर रात को आते हैं और मम्‍मी को बेटे पर इसलिए नाज है क्‍योंकि वह ‘कंप्‍यूटर एक्‍सपर्ट’ है। जय हो फेसबुक की, जिसने एक सोशल नेटवर्किंग साइट को टाइम मशीन बना दिया।

यह मशीन भी ऐसी कि इसमें बड़े बैठें तो बचकानेपन पर उतर आएं और बच्‍चे एकाएक वयस्‍क जैसी बातें करें। ‘दिल तो बच्‍चा है जी, दिल दीवाना, पागल....न जाने क्‍या हो रहा है’ जैसी फिजूल की बातें। जिंदगी के वनडे में आखिरी ओवर काफी संभलकर खेलना चाहिए, खासकर तब जबकि खाते में रन कम हों। लेकिन कुछ लोग समझते ही नहीं। रोमांटिक कवितानुमा तुकबंदी, आपत्‍तिजनक फोटो और यहां-वहां से चुराई हुई पोस्‍टिंग्‍स में समय कट जाता है। उधर बच्‍चों ने भी कार्टून, गेम्‍स, वीडियो से बैर लेकर फेसबुक को अपने फायदे के लिए इस्‍तेमाल करना सीख लिया है। मेरे एक परिचित की 13 वर्षीय बेटी ने किसी अन्‍य खूबसूरत लड़की का प्रोफाइल फोटो और भ्रामक जानकारियां डालकर मुझे फ्रेंड का प्रस्‍ताव किया। हालांकि इन्‍फो (इतनी तकनीकी जानकारी तो शायद आपको होगी ही) में उसने अपने नाम और शहर के बारे में सही लिखा। सो पकड़ में आ गई। मैंने उसे मैसेज किया, आप फौरन फेसबुक से बाहर हो जाएं वरना घर पर खैर नहीं। दो दिन के बाद उसके पापा का फोन आया, ‘क्‍या बताऊं यार, मां-बेटी दोनों को फेसबुक की लत लग चुकी है।’ मैंने पूछा, ‘तुम्‍हारा क्‍या हाल है ?’ जवाब मिला, अभी जल्‍दी में हूं। शाम को फेसबुक पर मिलता हूं।

फेसबुक युवाओं के लिए किसी आकाशगंगा में विचरण करने जैसा है। मेरे एक मित्र की ताजा पोस्‍टिंग : ‘मेरा कुत्‍ता भी फेसबुक पर है।’ गोया वे अकेले काफी नहीं थे कि अपने कुत्‍ते को भी आकाशगंगा की सैर पर ले गए। इस साइट पर आपको यूजर्स प्रोफाइल पर सांड, गाय, बैल, भेड़, बकरी, बिल्‍ली, कुत्‍ते और न जाने कैसे-कैसे फोटो मिल जाएंगे। ये प्राणी केवल अपनी बिरादरी वालों से ही दोस्‍ती व जानकारियां शेयर करते हैं। जाहिर है, इनकी भाषा व भावनाओं को वही समझ सकते हैं। भावनाओं की बात हुई तो फेसबुक पर दो तरह की बिरादरी मिलेगी। एक वे जिनकी टांग कब्र पर लटकी है, पर ज्ञान का कीड़ा अक्‍सर दुम से होते हुए नाक तक आ जाता है। दूसरे वे, जो बेशर्म मक्‍खी की तरह कहीं भी बैठ जाएंगे। इन्‍हें लाख भगाओ, कुछ भी करो, ये भिनभिनाना नहीं छोड़ते। फेसबुक का सार्थक मकसद के लिए उपयोग करने की इच्‍छा रखने वाले मेरे जैसे लोग इनके लिए गुड़ की तरह हैं। किधर से भी आकर या तो चिपक जाएंगे या अपनी बकवास को भिनभिनाकर व्‍यक्‍त करेंगे। एक तीसरी बिरादरी भी तेजी से पनप रही है। ये कॉर्पोरेट किस्‍म के संक्रामक मच्‍छर होते हैं (मिसाल के लिए किसी अखबार या संस्‍थान का कोई ग्रुप)। एक बार इनसे चिपके तो आपको टाइफाइड, मलेरिया और पेचिश जैसी बीमारियां तय है। ये अक्‍सर गंदगी, सड़कों के गड्ढे, पानी, भ्रष्‍टाचार  सरीखे मुद्दों पर फिजूल की राय देंगे, पर समाधान इनके पास नहीं है। ये रोज आपको घिसी-पिटी तान में अपनी विज्ञापननुमा प्रस्‍तुति भी दे सकते हैं, ताकि इनकी मौजूदगी की आपको सनद रहे। 

फेसबुक ने ऐसे लोगों को अपना ज्ञान बघारने का पूरा मौका दिया है। 2जी घोटाला, ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण का गंभीर मसला हो या फिर भ्रष्‍टाचार के खिलाफ अण्‍णा व बाबा रामदेव के अनशन का मुद्दा, हर विषय पर इनके ज्ञान का कीड़ा कंप्‍यूटर के की-बोर्ड से होकर तारों से रेंगता हुआ पहले कैलिफोर्निया (फेसबुक का सर्वर यहीं पर है) और फिर हवाई रास्‍ते से होकर आपके कंप्‍यूटर तक पहुंच ही जाता है। इन फिजूल की दलीलों का विरोध करना इनके मानवाधिकार का उल्‍लंघन है। बिना पढ़े-समझे ये अपनी बात बेबाक तरीके से कह देते हैं। न विषय विशेषज्ञता का बंधन और न ही मर्यादाओं का। ऊपर से भावनाओं का ज्‍वार इस कदर उमड़ता है कि शरीर का गुरुत्‍वीय बल भी उसे नहीं संभाल पाता। एक बालिका (बच्‍ची नहीं) पिछले एक माह से तकरीबन रोजाना नए एंगल से अपनी तस्‍वीरें पोस्‍ट करती है और जवाब में लार टपकाते कमेंट्स बटोर रही है। सोशल नेटवर्किंग का ऐसा इस्‍तेमाल देखकर मैट्रिमनी साइट्रस वाले सोच में पड़े होंगे। 

फिर भी फेसबुक से नाता तोड़ पाना आसान नहीं। इस बाजारवादी व्‍यवस्‍था ने इसकी भी लत लगा दी है। भोजन का समय एक-दो घंटे पीछे खिसक गया है। टीवी पर कौन-कब आ रहा है, किसका बर्थडे है, किसी शादी कैसे हुई और कौन-कहां पर है सब जानकारियां इसी पर मिल जाती है। साथ में नई-पुरानी खबरें और चैटिंग का लुत्‍फ अलग। पर प्‍लीज! मुद्दे की बात करो दोस्‍तों। सार्थक बहस करो। अपने कुत्‍ते-बिल्‍लियों को घर पर रखो। इस साइट के खोजकर्ता मार्क इलियट जुकरबर्ग को ‘इडियट’ मत बनाओ। उसने हमें जोड़ने के लिए एक मंच दिया है, इसे देश, प्रदेश और अपनी बेहतरी के इस्‍तेमाल करो। इश्‍क, रोमांस के लिए चैटिंग सुविधा है न? उसे इस्‍तेमाल करो, हमें नहीं।